विनिमय व्यवस्थाएँ: मुद्रा का दाम कौन तय करता है

मुद्रा का दाम चढ़ या गिर सकता है। पर यह दाम तय कौन करता है? यह देश पर निर्भर है।

इसके चार बड़े तरीक़े हैं। सबसे खुले से सबसे बंद तक।

पहला: तैरती दर। बाज़ार हर पल माँग और सप्लाई के हिसाब से तय करता है।

यूरो, डॉलर, येन ऐसे ही हैं। दाम हर समय हिलता है, पर अपने आप ठीक होता रहता है।

दूसरा: बँधी दर। केंद्रीय बैंक एक स्तर का वादा करता है, और उसकी रक्षा करता है।

जैसे हांगकांग उन्नीस सौ तिरासी से अपने डॉलर को अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले एक संकरे दायरे में रखता है।

इस स्तर की रक्षा के लिए, जब सब उसकी मुद्रा बेचते हैं, केंद्रीय बैंक उसे अपने भंडार से ख़रीदता है।

जिस दिन भंडार काफ़ी न हों, लंगर छूट जाता है। और एक झटके में छूटता है।

उन्नीस सौ बानबे में ब्रिटेन पाउंड की रक्षा कर रहा था। सोलह सितंबर को उसे हार माननी पड़ी।

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दो हज़ार पंद्रह में स्विट्ज़रलैंड ने रातोंरात यूरो के मुक़ाबले अपनी न्यूनतम सीमा छोड़ दी। फ़्रैंक कुछ ही मिनटों में उछल गया।

इस सबके पीछे एक छिपा नियम है: सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता।

तय विनिमय दर, पूँजी की आज़ादी, और अपनी मर्ज़ी की ब्याज दरें। तीनों में से एक छोड़ना पड़ता है।

अर्थशास्त्री इसे असंभव त्रिकोण कहते हैं। हर व्यवस्था इस त्रिकोण के अंदर एक चुनाव है।

तीसरी व्यवस्था: डॉलरीकरण। अपनी मुद्रा छोड़कर किसी और की मुद्रा इस्तेमाल की जाती है।

इक्वाडोर ने दो हज़ार में अमेरिकी डॉलर अपनाया। पनामा एक सदी से ज़्यादा से इसका इस्तेमाल करता है।

अब मुद्रा संकट नहीं हो सकता। पर देश मुश्किल में हो तो दरें घटाने के लिए अपना केंद्रीय बैंक भी नहीं।

चौथी: विनिमय नियंत्रण। सरकार सीमित करती है कि कौन विदेशी मुद्रा ख़रीद सकता है, और कितनी।

फ़्रांस ने अस्सी के दशक के आख़िर तक ऐसा किया। आइसलैंड ने दो हज़ार आठ के संकट के बाद, आठ साल से ज़्यादा।

अक्सर एक दूसरा, समानांतर बाज़ार उभरता है। अर्जेंटीना में लोग "ब्लू" डॉलर का भाव देखते हैं, जो सरकारी से कहीं महँगा है।

जब एक ही मुद्रा के दो दाम हों, तो यह संकेत है कि सरकारी दाम पूरी बात नहीं बताता।

बचतकर्ता के लिए सवाल आसान है। क्या मेरा पैसा बाहर जा सकता है, और किस दाम पर?

विनिमय व्यवस्था एक वादा है। वह जितना कठोर, उसका टूटना उतना दर्दनाक।