अपारदर्शिता

दुनिया के पैसे का एक हिस्सा तिजोरियों में नहीं छुपता। वह पूरी तरह वैध, या लगभग वैध, ढाँचों में छुपता है।

पहली जगह: कर चोरों की जन्नतें। ऐसे इलाक़े जो बहुत कम कर और सबसे ज़्यादा गोपनीयता देते हैं।

द्वीप, पर सिर्फ़ द्वीप नहीं। कुछ यूरोप के बीच में हैं, या अमेरिकी राज्यों में।

वहाँ कितना पैसा पड़ा है? सच में कोई नहीं जानता। अर्थशास्त्री गैब्रियल ज़ुकमान ने परिवारों की वित्तीय दौलत का लगभग आठ प्रतिशत आँका है।

दूसरा औज़ार: खोल कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका न दफ़्तर, न कर्मचारी, न कारोबार। बस एक पता और एक खाता।

उसका फ़ायदा: काग़ज़ों पर एक नाम दिखता है, पर वह असली मालिक का नहीं होता।

कंपनियाँ एक के ऊपर एक रखी जा सकती हैं: एक कंपनी दूसरी की, जो एक न्यास की, तीसरे देश में।

कड़ी के अंत में एक व्यक्ति है। पर उसे ढूँढने के लिए हर कड़ी पर चढ़ना पड़ता है, हर देश में।

दो हज़ार सोलह का अप्रैल। दुनिया भर के पत्रकार पनामा पेपर्स छापते हैं।

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एक ही फ़र्म से निकले एक करोड़ पंद्रह लाख दस्तावेज़, जो अपने ग्राहकों के लिए खोल कंपनियाँ बनाती थी।

राष्ट्राध्यक्ष, खिलाड़ी, बड़ी दौलतें। कुछ ही दिनों में आइसलैंड के प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देते हैं।

पर इनमें से ज़्यादातर ढाँचे वैध थे। यही पहला पलटाव है: अपारदर्शिता हमेशा अपराध नहीं होती।

तीसरा औज़ार, सबसे विशाल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए: हस्तांतरण दाम।

बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी ही शाखाओं के बीच ख़ुद को चीज़ें बेचती है। और दाम वही तय करती है।

उदाहरण के लिए: सौ यूरो में बिकने वाला उत्पाद, जो बनाने में साठ का है, उस देश में जहाँ कर पच्चीस प्रतिशत है।

चालीस यूरो का मुनाफ़ा, दस यूरो का कर। सीधा।

अब ब्रांड किसी ऐसे देश की शाखा का है जहाँ कर नहीं है। वह उसके इस्तेमाल के तीस यूरो माँगती है।

स्थानीय मुनाफ़ा दस यूरो रह जाता है, कर ढाई यूरो। साढ़े सात यूरो ग़ायब। कारख़ाना अपनी जगह से नहीं हिला।

मुनाफ़ा हिलता है, कारोबार नहीं। और यह अक्सर वैध है, जब तक दाम बचाव लायक़ लगे।

सरकारों ने जवाब दिया। दो हज़ार चौबीस से यूरोप में बड़े समूहों को, मुनाफ़ा जहाँ भी दिखाएँ, कम से कम पंद्रह प्रतिशत देना होगा।

और रजिस्टर कंपनियों के असली मालिक का एलान ज़रूरी करते हैं। पर उन तक सार्वजनिक पहुँच को यूरोपीय अदालत ने दो हज़ार बाईस में सीमित कर दिया।

आख़िरी पलटाव: अपारदर्शिता का बोझ उन पर पड़ता है जो उसे ख़रीद नहीं सकते। कुछ का न चुकाया कर दूसरे चुकाते हैं।

सीमा याद रखिए: क़ानून के दिए औज़ारों से अपना कर घटाना हक़ है। जो आपके पास है उसे छुपाना नहीं।